ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮੌਤ ‘ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ‘ਚ ਢਿੱਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਲੇਮ ਰਿਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਲੇਮ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਉਣ ਦੇ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਨਲਾਈਨ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਆਫਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ. ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਤਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ‘ਆਫਲਾਈਨ’ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਟੇਟ ਡਿਜਾਸਟਰ ਫੰਡ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਣੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 9.48 ਮਿੰਟ ‘ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਾਰੇ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਏ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਅਨਾਥ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
