ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਬੂ ਸਲੇਮ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ।
ਅਬੂ ਸਲੇਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਝਾੜ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ।’
ਪੁਰਤਗਾਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਸੰਧੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਬੂ ਸਲੇਮ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 2030 ‘ਚ ਅਬੂ ਸਲੇਮ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਤਗਾਲ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫਨਾਮੇ ‘ਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਲੇਮ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਜੱਟੀ ਟੋਹਰ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੀ ਐ ਟੈਂਕਰ ਤੇ ਟਰਾਲੇ, ਦੇਖੋ ਸਫ਼ਲ ਲੇਡੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੀ ਅਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ !”
ਇਸ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਲਹਿਜ਼ਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਬੂ ਸਲੇਮ ਨਵੰਬਰ 2030 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ।
ਦਰਅਸਲ, ਭਾਰਤ ਨੇ 2002 ਵਿੱਚ ਪੁਰਤਗਾਲ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਰਾਹੀਂ ਅਬੂ ਸਲੇਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੁਰਤਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਬੂ ਸਲੇਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨ ਲਈ।
ਪਰ ਅਬੂ ਸਲੇਮ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਧਮਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਪੁਰਤਗਾਲ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਬੂ ਸਲੇਮ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਸੰਧੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
