ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਬਦੁਲ ਨਜੀਰ, ਬੀਆਰ ਗਵਈ, ਏਐੱਸ ਬੌਪੰਨਾ, ਵੀ. ਰਾਮਸੁਬ੍ਰਾਹਮਣੀਅਮ ਅਤੇ ਬੀਵੀ ਨਗਰਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘਟਿਆ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਉਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੌਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਸਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਗਵਾਹ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਸਿਲੰਡਰ ਬਲਾਸਟ, 8 ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ, 2 ਲੋਕ ਝੁਲਸੇ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਦੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਕ ਬੈਂਚ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲੇਗਾ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ’ “
