ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਨਿਗਮ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ।
ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸੋਧ ਬਿਲ 2022 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰ ਲਗਭਗ 1484 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਐੱਨਡੀਐੱਮਸੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕੈਂਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨੋਂ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਇਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਦਫਤਰ, ਅਨੇਕ ਦੂਤਘਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਗਮ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਕੇ। ਉਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ-ਉੱਤਰ, ਦੱਖਣ ਤੇ ਪੂਰਬ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 250 ਵੱਡੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“PTC ਦੇ MD ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ, ਇੱਕਲਾ ਪੀਟੀਸੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੈ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ?”
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਬੋਲਣ ‘ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਨਾਲ ਮਤਰੇਆ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਨਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 2 ਵੱਡੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਤਰੇਏ ਵਿਵਹਾਰ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਉੱਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਇਡੂ ਬੋਲੇ, ‘ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿਚ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸਮਾਨਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਮਾਨਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਸੰਤੁਲਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।