ਅੱਜ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਸਵਾ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ,ਜੋਗਿੰਦਰ ਉਗਰਾਹਾਂ,ਬਲਦੇਵ ਸਿਰਸਾ ਸਣੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦਿਆਂ SSM ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਨਾਤੇ ਤੋੜ ਲਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 22 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ MSP ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ 31 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। 1 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮਿਸ਼ੁ ਯੂ. ਪੀ. ਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਉਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਖੀਮਪੁਰੀ ਖੀਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਟੋਨੀ ਉਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 21 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਲਈ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਂਤ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਲਖੀਮਪੁਰੀ ਖੀਰੀ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
Maggi Pancake | Easy Breakfast Recipe | Quick And Easy Recipe |
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹਨ-ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਮਰੇ ਯੂ. ਪੀ. ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਏਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ਨ-15 ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਨਹੀਂ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਟਾਏਗੀ।
