ਮਨੀ ਲਾਂਡ੍ਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਕੇ. ਨਾਗਪਾਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮਿਆਦ 13 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਊਜ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਈਡੀ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਕ ਨੋਟ ਸੌਂਪਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਿਰੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਈਡੀ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 3 ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 3 ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਉਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਝਟਕਾ!CBI ਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਖਾਰਜ
ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਗੋਆ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹਵਾਲਾ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -: