ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਤੈਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਚੋਣ ਤੇ ਭਰਤੀ ਨਤੀਜੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ‘ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 11 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਇਸ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ।
ਖੁਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2011 ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 527 ਵਾਰਡਰਾਂ, ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਅਹੁਦੇ ਖੇਡ ਕੋਟੇ ਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਤੈਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਭਰਤੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ 10 ਦਸੰਬਰ 1987 ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਚੋਣ ਸਿੱਖਿਅਕ ਯੋਗਤਾ, ਸਰੀਰਕ ਮਾਪਦੰਡ ਤੇ ਸਰੀਕ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : NIA ਨੇ ਸੰਭਾਲੀ ਪੁੰਛ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਫਾਇਰਿੰਗ-ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਅਟੈਕ ‘ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ 5 ਜਵਾਨ
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਬੁਲਟ ‘ਤੇ ਘੁੰਮਿਆ ਸਾਰਾ ‘India’, ਹੁਣ ਬੁਲਟ ‘ਤੇ ਚੱਲੀ ਐ ਇੰਗਲੈਂਡ ! “
