ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਸੀ.ਐੱਮ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।ਪਰ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਉਡੀਕ ਸੀ ?
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਰੁੱਧ ਤਿਵਾਰੀ, ਊਰਜਾ ਸਕੱਤਰ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਪਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ।
ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੱਤਿਏਂਦਰ ਜੈਨ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“PTC ਦੇ MD ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ, ਇੱਕਲਾ ਪੀਟੀਸੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੈ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ?”
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਟੈਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀ.ਐੱਮ. ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝਾੜ ਪਾਉਣ।
