ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ NEET PG ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 2021-22 ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ 27 ਫੀਸਦੀ OBC ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ OBC ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 10 ਫੀਸਦੀ EVS ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਇਸੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ OBC ਲਈ 27 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ EWS ਲਈ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। NEET ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ‘ਚੋਂ MBBS ‘ਚ 15 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਤੇ MS ਤੇ MD ਸਿਲੇਬਸਾਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੋਟੇ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕੋਟੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ EVS ਕੈਟੇਗਰੀ ਲਈ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 2.5 ਲੱਖ ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੌਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ 27 ਫੀਸਦੀ ਓਬੀਸੀ ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ EWS ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਵਰੀ 2019 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ‘ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕੋਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 25 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“sri darbar sahib ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ CCTV ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ”
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸ ‘ਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ‘ਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੋਟਾ ਤਹਿਤ ਓਬੀਸੀ ਨੂੰ 27 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
