ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਏਜੀ ਪੇਰਾਰਿਵਲਨ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੇਰਾਰਿਵਲਨ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਵਿਚ 36 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਲ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 161 ਤਹਿਤ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਸਲਾਹ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਐਮ.ਨਟਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨਟਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਘਰੋਂ ਚੁੱਕਣ ਆਈ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅੰਗਦ ਦੱਤਾ, ਪੌੜੀ ਲਗਾਕੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਵੜੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ?”
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੀਏ ਨਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿ ਕੀ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 161 ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕਦਮ ਸਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
