ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੀਓਆਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਰਲ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲੁੱਟ ਕੇ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਚੱਲ-ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ 8 ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਇਨਸਾਫ ਦਿ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾਨਾਗੜ੍ਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਤਾਂ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਦੋਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੇ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਸਿੱਖ ਗੱਭਰੂ ਨੇ ਫੱਟੇ ਚੱਕ’ਤੇ ! ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ Top University ਤੋਂ ਮਿਲੀ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ! ਪੁੱਤ ‘ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਾਪੇ ! “
ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ ਜੋ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਲਿਆਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ 1465 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਘਪਲੇ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਰਲ ਘਪਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਪਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ।
