ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ! ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ

ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਚ ਪੂੰਜੀ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਵਧੇਗਾ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“sri darbar sahib ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ CCTV ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ”

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਮਨੋਨੀਤ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 16 ਤੇ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। 2021 ਦੇ ਬਜਟ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ।