ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ NH-44 ਬਲਾਕ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤ ਰੁਖ਼ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਵੇ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਕਿਯੂ ਚੜੂਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੋਮਵਾਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਏਜੀ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਲੋਕ ਜੈਨ ਦੀ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਣਦੀਪ ਤੰਵਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਬਲਾਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕਾਨਾਮੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਈਵੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਚੜੂਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ-44 (ਜੀ.ਟੀ. ਰੋਡ) ‘ਤੇ ਜਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਰੀਬ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਜਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਤਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਮ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਬੀਕੇਯੂ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਚੜੂਨੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਫਸਲ ਦੀ ਭਰਾਈ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 22 ਦੀ ਬਜਾਏ 30 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੱਕ ਝੋਨਾ ਲਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਝੋਨਾ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -: