ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਡਾ. ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਮਹਾਂ ਪਰਿਨਿਰਵਾਣ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਸਕੇਐਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਐਸਕੇਐਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਐੱਸ.ਕੇ.ਐੱਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਧਾਰਾ ਹਟਾਉਣ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਬਰਖਾਸਤਗੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਮਾਰਕ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਅਣਸੁਲਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
CM ਚੰਨੀ ਦਾ EXLUSIVE INTERVIEW “ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ, ਕਿਹਾ “ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ COPY ਨੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ!”
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੱਸਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਭੜਕਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 21 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੱਲ੍ਹ (7 ਦਸੰਬਰ) ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਮੋਰਚਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।