ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਉਪ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਸੱਦ ਕੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਲਾਲ-ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿਯਮਾਂ-2021 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਲਾਲ-ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ, 2021, ਜੋ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 6 ਅਪਰੈਲ 2021 ਤੋੰ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਦੇ ਮੰਤਵਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਐਕਟ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਾਂ ਅਧੀਨ ਦਫਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਟ੍ਰੱਸਟਾਂ, ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਗਠਿਤ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਿਡ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਪਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਸੰਸਥਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾਲਾ ਬਣਾਕੇ ਅਨੁਪਾਲਣਾ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਅਨੁਸਾਸ਼ਨੀ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣਗੇ।
ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟ-2020 ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ- ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੌਖਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਵਾਸਤੇ, ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜਨਸ ਐਕਟ-2020 ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਕਟ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸਥਾਪਤ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਲਈ ਜਲਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਸਵੈ-ਐਲਾਨੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਤੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਵਿਸਥਾਰਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਥਾਪਤ ਉੱਦਮ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੀਆਂ 7 ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ 5 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਅਤੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ 20 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਅਤੇ ਵੈਟ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਬਿਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਰ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀ ਪਵੇਗੀ। ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਮੋਬਾਇਲ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਈ। ਹੁਣ 14 ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ਼ 4 ਦਸਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2014-15, 2015-16 ਅਤੇ 2016-17 ਦੇ ਵੈਟ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ `ਚ ਕੁਲ ਮੰਗ ਦਦੀ ਸਿਰਫ 30 ਫੀਸਦ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 20 ਫੀਸਦ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ 80 ਫੀਸਦ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ( ਪੀ.ਏ.ਆਈ.ਸੀ), ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐਫ.ਸੀ), ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ) ਵਿਚ ਉਲੰਘਣਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ (ਓ.ਟੀ.ਐਸ) ਸਕੀਮ ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
Atta Burfi Recipe | ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਖੋਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਟਾ ਬਰਫੀ | Wheat Flour Burfi | Diwali Special Desserts
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨਿਰਯਾਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ) ਦੇ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੱਧ ਦਰਜੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਰਾਂ 50 ਫੀਸਦ ਘਟਾਈਆਂ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਅੰਦਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ ਲਈ 150 ਕਰੋੜ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਰਮ ਕਰਕੇ 6 ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ 4 ਕਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਪੱਟੀ-ਮਖੂ ਰੇਲ ਲਿੰਕ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਗਲੇ ਰੇਲ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਬਣੇਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕੇਂਦਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬਣੇਗਾ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
