ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਨਵੀਂ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਰਟਲ 6 ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9000 ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਰੇਕ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸੇਵਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ। 10 ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਹਰ ਸਾਲ 240 ਦਿਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਡਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਡਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਇਸੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ 58 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵੀ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਕੇ ਭੇਜੇਗਾ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਰੋਇਆ ਸੀ ਪੂਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ! ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਦੇਖ ਹੋ ਜਾਓਂਗੇ ਹੈਰਾਨ ! “
