ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਪਿੰਡਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰੀਜਨ ਅਤੇ ਗਿਰੀਜਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼, ‘ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ’ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈਪੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਆਈਏਐਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਿੰਡ, ਕਸਬੇ, ਸਕੂਲ, ਮੁਹੱਲੇ, ਬਸਤੀ, ਗਲੀਆਂ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਰਾਜ ਦੇ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਨਾਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ (ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੈੱਲ) ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ 16 ਅਗਸਤ 1990 ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ 28 ਜੁਲਾਈ, 2017 ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੀਜਨ ਅਤੇ ਗਿਰੀਜਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਹਰੀਜਨ ਅਤੇ ਗਿਰੀਜਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਲ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ, ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ/ਕਸਬਿਆਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਮੁਹੱਲੇ, ਬਸਤੀ, ਗਲੀਆਂ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
