ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ 369ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। SKM ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ SKM ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੁਕਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਜੋਂ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ SKM ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਠੋਸ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੇ ਲਗਭਗ 48000 ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।
SKM ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। SKM ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਸਦੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 12 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਮਐਸਪੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਮੇਤ ਮਾਮਲੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਬਹਿਸਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅੜਿੱਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਵਿਵਹਾਰ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਸਤਰ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਸਤਰ ਦੇ ਸਿਲਗਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ, SKM ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਾਈਕਾਟ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2021 ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਮਾਸ ਸਾੜਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
CM ਚੰਨੀ ਦਾ EXLUSIVE INTERVIEW “ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ, ਕਿਹਾ “ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ COPY ਨੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ!”
ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੈਂਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ SKM ਦੀ ਮੰਗ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਨੈਤਿਕ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਸੂਤਰਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
