ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਕੁਤਾਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੀਐੱਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਕੁਤਾਹੀ ਦੀ ਹਾਈਲੈਵਲ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੀ. ਐੱਮ. ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਹੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“sri darbar sahib ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ CCTV ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ”
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਡੀਜੀਪੀ, ਆਈਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੀ. ਐੱਮ.ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੜਕ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੌਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐੱਸਪੀਜੀ ਐਕਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਉਤੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ।
