ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਹੰਗਾਮੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰੀਪੀਲ ਬਿੱਲ ਕੀਤਾ ਪਾਸ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਅੱਜ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਹੰਗਾਮੇ ਵਿਚਾਲੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ – ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡਜ਼ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2022, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਰਿਪੀਲ) ਬਿੱਲ 2022 ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀਐਸਟੀ (Amendment) ਬਿੱਲ 2022 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਦਨ ਤੋਂ ਉਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾਂ ਅੱਜ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ‘ਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਬਰਸੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਫਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਐੱਸਸੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਰੋਇਆ ਸੀ ਪੂਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ! ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਦੇਖ ਹੋ ਜਾਓਂਗੇ ਹੈਰਾਨ ! “

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2020 (2020 ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ ਨੰ. 20) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਰੱਦ) ਐਕਟ, 2022 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ 13 ਨਵੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ।