ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮਚੰਦਰ ਰਾਓ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ਵਰ ਠਾਕੁਰ ਵਾਲੀ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਪਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਗਏ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ 2013 ਤੱਕ ਦਾ ਸੀ ਪਰ ਪਰਚਾ ਜਾ ਕੇ 2021 ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਮਰਪਾਲ ਬੋਨੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਖਾਤਿਰ ਬਿਕਰਮ ‘ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਖ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਦਾ ਮਿਲਿਆ 6 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ‘ਚ ਲਾਰੈਂਸ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“Fastway ਨੂੰ ਲਗਾ ਗਏ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਚੂਨਾ, ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ Fraud, ਪਰ ਹੁਣ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ “
