ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ UPI ਪੇਮੈਂਟ ਐਪਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ UPI ਪੇਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਯੂਪੀਆਈ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਘਰੇਲੂ ਸਾਮਾਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਕ ਲੈਣਦੇਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਨਲਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ UPI ਪੇਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ UPI ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਹੂਲਤ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਯੂਪੀਆਈ ਪੇਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਜਲਦ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ ਯਾਨੀ UPI ਇਕ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿਚ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਜ਼ਰੀਏ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਕਈ UPI ਐਪ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ UPI ਪੇਮੈਂਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਪਸ ਲਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। NPCI ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਐਪ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਸ ਦੀ ਵੌਲਿਊਮ ਕੈਪ ਨੂੰ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਯੂਪੀਆਈ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐਨਪੀਸੀਆਈ) ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਯੂਪੀਆਈ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ Google Pay ਅਤੇ Phone Pay ਵਰਗੇ ਐਪ ਭੁਗਤਾਨ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 31 ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ SC ‘ਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹਲਫਨਾਮਾ, ਕਿਹਾ-‘ਜਲਦ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਾਨੂੰਨ’
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ UPI ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਗੂਗਲ ਪੇਅ ਅਤੇ ਫੋਨ ਪੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ, NPCI ਨੇ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੇ UPI ਭੁਗਤਾਨ ਐਪਸ ਦੀ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਐਨਪੀਸੀਆਈ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -: