ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਦੋ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ SIT ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੂ. ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਯੂ. ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਅ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਯੂਪੀ ਕੇਡਰ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
Vidhan Sabha ‘ਚ ਭਿੜੇ CM Channi, Sidhu, Majithia ਹੱਥੋਪਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਨੌਬਤ”
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਉਠੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ 4 ਕਿਸਾਨ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਗੱਡੀ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੀ ਸਨ।
