ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ ਦਰਜ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ FIR ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ ਪਰਲ ਘਪਲੇ ਸਬੰਧੀ ਦਰਜ FIR (2020 ਥਾਣਾ ਜੀਰਾ ਦੀ FIR ਗਿਣਤੀ 79) ਤੇ ਰਾਜ ਅਪਰਾਧ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਐੱਸਐੱਸਨਗਰ (2023 ਦੀ FIR) ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਤੇ ਖਾਸ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਟਿਲ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਕ ਸਮਰਪਿਤ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਹੈ। ਪਰਲ ਘਪਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪਰਲ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਘਪਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਪਲਬਧ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 5.50 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਾਇਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਕਮਾਏ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਥਮਾ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਹੜੱਪ ਲਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹਿਸਾਰ ‘ਚ ਗੈਸ ਚੜ੍ਹਨ ਕਾਰਨ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌ.ਤ, ਖੂਹ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾਦਸਾ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਾਂਸਦ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਠੱਗੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐੱਮ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਦਿਵਾਉਣਗੇ। ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -: