ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣਾ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਤਰੀ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰਜਾਨੇ ਦੇ ਮੁਦਈ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਪੋਰੋ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਕੀਓ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੋਕੀਓ ਅਤੇ ਸਪੋਰੋ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ। ਮੌਜੂਦਾ G7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਾਪਾਨ ਇਕਲੌਤਾ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਤਾਇਵਾਨ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫੂਮਿਓ ਕਿਸ਼ਿਦਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਫੀ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਪੋਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲਗਭਗ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਸਮਲਿੰਗੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੀਐਮ ਕਿਸ਼ਿਦਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਜਾਂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਐਲਜੀਬੀਟੀ + ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਖੂਬ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬੰਦੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ 12 ਲੱਖ ਰੁ., ਮੈਸੇਜ ਵੇਖਕਦੇ ਦਹੀ ਖਿਸਕ ਗਈ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰੋ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਲਿੰਗ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਝੁਕਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਊਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2021 ‘ਚ ਸਪੋਰੋ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
