ਲੰਡਨ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਟੈਮਸਾਈਡ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੀਰਾ ਵਪਾਰੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਫੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਬੀਓਆਈ) ਨੂੰ 8 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਮੋਦੀ ਦੀ ਦੁਬਈ ਸਥਿਤ ਕੰਪਨੀ ਫਾਇਰਸਟਾਰ ਡਾਇਮੰਡ ਐਫਜੇਡਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨਿਲਾਮੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
BOI ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਬੈਰਿਸਟਰ ਟੌਮ ਬੀਸਲੇ ਅਤੇ ਰੌਇਡਜ਼ ਵਿਥੀ ਕਿੰਗ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮਿਲਾਨ ਕਪਾਡੀਆ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਨੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿਹਾਰਕ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, “ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਾਅਵੇ ਲਈ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।” 8 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਰਕਮ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
2018 ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਸਟਾਰ ਡਾਇਮੰਡ FZE ਦੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਯੂਕੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਥੈਮਸਾਈਡ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੈਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਬੀਓਆਈ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ 25 ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਅਸਫਲ ਹਵਾਲਗੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਬਾਰਕਿੰਗਸਾਈਡ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣੂਆਂ ਤੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
