ਵਿਕਸਤ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦੇ G-7 ਸਮੂਹ ਨੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਲੋਬਲ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ. ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਐਮਾਜ਼ਾਨ, ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਜੀ -7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਥੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਐਮ ਐਨ ਸੀਜ਼ ਤੇ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਬੈਠਕ ਜੀ -7 ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸੰਮੇਲਨ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ 11-13 ਜੂਨ ਤੋਂ ਕੋਰਬਿਸ ਬੇ, ਕੋਰਨਵਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਯੂਕੇ ਦੋਵਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ -7 ‘ਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ. ਟੈਕਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਿਡੇਨ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਦਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ।
