Economy emerges: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ. ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ, ਜੀਡੀਪੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ. ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਤਿਕੰਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ 9.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼ਕਤੀਕੰਤ ਦਾਸ ਨੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਇਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਪਰੈਲ-ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਪਛੜ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ 9.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੀਮਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਕੜਾ ਦਫਤਰ (ਸੀਐਸਓ) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਜੀਡੀਪੀ (ਜੀਡੀਪੀ) 23.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ 2020-21 ਦੀ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚੇ ਤੱਕ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਹੈ. ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ (ਸੀਪੀਆਈ) ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਹੈ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇ ਨਾਲ।
