Lockdown in states threatens: ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ, 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹਨ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਬਾਕੀ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖੁੱਲੇ ਹਨ, ਗਾਹਕ ਵੀ ਉਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ. ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਰਿਟੇਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਡਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਜਲਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤਾਂ 40 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਰਿਟੇਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕਰਫਿਊ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ‘ਤੇ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਪਾਰੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਹਾਸ਼ੀਏ ਘੱਟ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ, ਆਮਦਨੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਕਾਰਨ ਵਿਆਜ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਟੇਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਏ। ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸਖਤ ਕਰਫਿਊ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
