ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ (GST) ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੰਡ ਲੜੀ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਕਿਰਤ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਵਿਧੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਣਜ-ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਇੱਕ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ GST ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ‘ਚ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਡਰਜ਼ (CAIT) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਬੋਹਰ ‘ਚ ਕਾਰ ‘ਚੋਂ 140 ਕਿਲੋ ਭੁੱਕੀ ਬਰਾਮਦ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਸਕਰ ਗੱਡੀ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਏ ਫਰਾਰ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਲੇਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਵਰਟੀਕਲ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਵੇਗੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਬੁਲਟ ‘ਤੇ ਘੁੰਮਿਆ ਸਾਰਾ ‘India’, ਹੁਣ ਬੁਲਟ ‘ਤੇ ਚੱਲੀ ਐ ਇੰਗਲੈਂਡ ! “
