ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਾਈਟ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਡੀਪੀਟੀਏ) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੀਪੀਟੀਏ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਡੀਪੀਟੀਏ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਵਾਦ ਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਤਰੀਕ ਵਧਾਉਣ, ਬਕਾਇਆ ਟੀਡੀਐਸ / ਟੀਸੀਐਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਸਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ।
ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਸ ਲਈ ਤਰੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡੀਪੀਟੀਏ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਰਾਇਣ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਵਿਵਾਦ ਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਕੀਮ (ਵੀਐਸਵੀ) ਅਧੀਨ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਟੀਡੀਐਸ / ਟੀਸੀਐਸ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾ 12 ਏ ਅਤੇ 80 ਜੀ ਤਹਿਤ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਫਾਰਮ 10 ਏ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ 30 ਜੂਨ ਹੈ।
