No renewal of registration: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਆਪਣੇ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ, ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਖਰੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਝਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਮ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ‘ਇਕ ਵਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ- ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਜਨਤਕ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਜ਼, ਮਿਉਂਸਪਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ’ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਏਅਰਬੈਗਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ. ਕਾਰ ਵਿਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਏਅਰਬੈਗਾਂ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ : Manish Sisodia ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਘੇਰ ਲਈ BJP, ਕਹਿੰਦਾ “ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।..”
