ਬੈਂਕ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਖਾਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।’ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਬਿਗ ਕਾਂਚੀਪੁਰਮ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਟਾਊਨ ਬੈਂਕ ਲਿਮਿਟੇਡ (ਨੰਬਰ 3) ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ/ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਮਦਨ ਮਾਨਤਾ, ਸੰਪੱਤੀ ਵਰਗੀਕਰਣ, ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੇਨਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ‘ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘3 ਫਰਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਗਾਹਕ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇ। ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਹੁਣ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
RBI ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਦੇਵਨਗਰੇ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ, ਮਿਲਾਥ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 7 ਮਈ, 2022 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। RBI ਨੇ ਮਈ 2019 ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਨਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮਰਕੈਂਟਾਈਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ, ਲਖਨਊ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ, ਪੇਸ਼ਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਨਵਿਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਖਾਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੌਕਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“Deep Sidhu ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ‘ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ’, Rupinder Handa ਨੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਗਾਇਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਉਹ ਕੱਲਾ ਪਾਸੇ ….”
