Reserve Bank will take decision: ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਧਰੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੁਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ. ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੂਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਮੁੜ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪੁਨਰਗਠਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਤਰੀਕ ਸਿਰਫ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸੀ। ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਕਾਰਨ, ਇਸਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੁਬਾਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ. ਖ਼ਾਸਕਰ ਛੋਟੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਟੈਂਪੋ ਅਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਿੱਤ ਉਦਯੋਗ ਵਿਕਾਸ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰਮਨ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਲ ਵਪਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ 80 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਛੋਟੀਆਂ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਡਬੀ ਵਰਗੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਪੁਨਰਗਠਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਜੇ ਆਰਬੀਆਈ ਇਸ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਐਨਪੀਏ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਬਲਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ : ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੋਦੀ ਦਾ ਚੱਲੇਗਾ ਹੁਕਮ, ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਲਾਗੂ
