supreme court hearing verdict: ਪੀਐਫ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਈਪੀਐਫਓ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਈਪੀਐਫਓ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਯੂ ਲਲਿਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਬੈਂਚ ਸੋਮਵਾਰ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਪੀਐਫਓ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਈਪੀਐਸ) ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੇਰਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਲੇਬਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਫਿਰ ਈਪੀਐਫਓ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। 12 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਈਪੀਐਫਓ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਈਪੀਐਫਓ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਪੀਐਫ ਖਾਤੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।
