ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇੰਟ ਫੋਰਮ ਆਫ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਅਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਅਤੇ ਭਲਕੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬੰਦ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ‘ਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਤੰਤਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਨੇ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ (ਐਨਐਮਪੀ) ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਉਜਰਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (AIBEA) ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਅਸੀਂ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਇਸ ਸੱਦੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਲਾ, ਸਟੀਲ, ਤੇਲ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ, ਡਾਕ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਤਾਂਬਾ, ਬੈਂਕਾਂ, ਬੀਮਾ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਰਿੱਡ ਦੀ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ, ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਆਈਬੀਈਏ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀਐਚ ਵੈਂਕਟਚਲਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬੰਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਖਰਾਬ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ, ਬੈਂਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਐਂਟੀ ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਹੁਣ ਆਊ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮਤ, ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ”
