ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂ ਸੰਯੁਕਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰੇਵਨਸਿਦੱਪਾ ਬਨਾਮ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ (2011) ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 1955 ਦੀ ਧਾਰਾ 16(3) ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਧਾਰਾ 16(3) ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੂਰਜ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ‘ਚ ਪਹੁੰਚੇ ISRO ਵਿਗਿਆਨੀ, ਤਿਰੁਮਾਲਾ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਪੂਜਾ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਇੱਕ ਮਾਨਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ਰਮਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 2011 ਦੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੀ ਗੈਰ-ਵਿਆਹੁਤਾ ਬੱਚੇ ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਈ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -: