ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫਰਾਂਸ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 1958 ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ।
ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਧ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 25ਵੀਂ ਸੋਧ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 2008 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਸਰਵੇਖਣ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 85 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗੈਬਰੀਅਲ ਅਟਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ‘ਚ ਇਕ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਖਣਪੰਥੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬੇਲੋੜੀ ਹੈ।
ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ 1975 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨੌਂ ਵਾਰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ। ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ। ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 2001 ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਸਨੂੰ 1789 ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬਣੇ ਥੈਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਿਲੇਗਾ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਰਾਮ ਕੰਮ ‘ਚ ਜੁਟੇ ਫਤਿਹਪੁਰ ਦੇ ਕੈਦੀ
ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਗਰਭਪਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਦਾ ਕਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਡੇਸ ਡੇਮਜ਼ ਦੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਐਨੇ-ਸੀਸੀਲ ਮੇਲਫੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਊਰਜਾਵਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਊਰਜਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੇਟਿਕਲ ਨੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਵੈਟੀਕਨ ਬਾਡੀ ਨੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਕੈਥੋਲਿਕ ਬਿਸ਼ਪਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
