ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ‘ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ’ ਟਿੱਪਣੀ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੂਰਤ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਪ੍ਰਚਛਕ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਪੁਰਣੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸੂਰਤ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਖਿਲਾਫ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 2 ਮਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 8-10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਕਰਵਾਓ ਅੱਪਡੇਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ADC ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਖਿਲਾਫ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਬੀਤੀ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਗੀਤਾ ਗੋਪੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਚਛਕ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“12 ਵੀ ਪਾਸ ਜੱਟ ਨੇ SHARE MARKET ‘ਚ ਪਾਈ ਧੱਕ , ਇੱਕ ਦਿਨ ‘ਚ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ! “
