ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵਿੱਟਜਰਲੈਂਡ ਫਰਮ ਆਈਕਿਊ ਏਅਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨਪੀਸ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ 2020 ਵਿੱਚ 54,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੈਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਪਰ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।
1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬੀਜਿੰਗ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀਸੀ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਨ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹਵਾ ਸਾਹ ਘੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਵਾ ਵਿੱਚ PM2.5 ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਚੀਨ ਨੇ 1998 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਸੀ। ਪੂਰਬੀ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਜਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਜੰਗਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ 25 ਲੱਖ ਟਨ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 60 ਕਿਲੋ ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, 2013 ਤੱਕ ਬੀਜਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘੱਟਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ 2017 ਤੱਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਗਿਆ।
1.7 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬੈਂਕਾਕ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ। 2019 ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਫੌਜ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਥਾਈਲੈਂਡ ਨੇ ਵਿਗੜਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਕਿਸ਼ਤੀ ਚਲਾ ਕੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ |
1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਿਟੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਉਦੋਂ 90 ਲੱਖ ਸੀ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਤੇਲ ਸੋਧਕ ਕਾਰਖਾਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ 2018 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਪੀਐਮ 2.5 ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਦਾ ਪੱਧਰ 300 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 100 ‘ਤੇ ਆ ਗਿਆ।
ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਯੂਰਪ ਵੀ ਅਛੂਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। WHO ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ 2019 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ। 21 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਲਈ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਐਮਸਟਰਡਮ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਫਰਕ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ।
2030 ਤੱਕ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ‘ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਹੀ ਵੇਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਤਰੀ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਜ਼ਿਊਰਿਖ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੋਖਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਘੰਟਾ ਮੁਫਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਇਕ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰ ਮੁਕਤ ਜ਼ੋਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਸਿਰਫ਼ 86 ਲੱਖ ਹੈ।
ਉੱਤਰੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਸਕੈਂਡੇਨੇਵੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਜਾਗਰੂਕ ਹਨ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਸਿਰਫ਼ 19 ਲੱਖ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੂਟ-ਬੂਟ ਪਹਿਨੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੋਪਨਹੇਗਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ 2025 ਤੱਕ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ 0% ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -: