ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਟਿਕੈਤ ਨੂੰ ਅਨਿਲ ਘਨਵਤ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਟਿਕੈਤ ਨੂੰ ਅਨਿਲ ਘਨਵਤ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਨਿਲ ਘਨਵਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਅਨਿਲ ਘਨਵਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨਿਲ ਘਨਵਟ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੰਮ ਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅਨਿਲ ਘਨਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਤੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਸਕੇ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
CM ਚੰਨੀ ਦਾ EXLUSIVE INTERVIEW “ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ, ਕਿਹਾ “ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ COPY ਨੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ!”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਚੈਨਲ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 41 ਲੱਖ ਟਨ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 110 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਤੇ ਚਾਵਲ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਅਟਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੋਦਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਕਣਕ ਗਿੱਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੂਹੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖ਼ਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 46 ਫੀਸਦੀ ਅਨਾਜ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਪਤਕਾਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਜੇਕਰ ਸਿਸਟਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਇਸ ਵਿਚ ਅਟਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ MSP ਉਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਨਿਲ ਘਨਵਤ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
