ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਸਿੰਚਾਈ ਘਪਲੇ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇਬੀਐਸ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚਲਾਨ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੇਸ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ (ਸੋਧ) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ‘ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੀ ਬਰਸੀ ਅੱਜ, ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ CM ਮਾਨ
ਲੁਕਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਲੁੱਕਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ’ “
