ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਖੋਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਾਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 27 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਲਾਅ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਲੈਕਚਰ, ਸੈਮੀਨਾਰ, ਸਿੰਪੋਜ਼ੀਆ, ਵੈਬੀਨਾਰ, ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਲਾਅ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਐਕਟ 2-ਐਫ ਅਧੀਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਜਟ ਲਈ 5.00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ 159.10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 7.00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ 135.15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਕਾਦਮਿਕ ਜ਼ੋਨ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜ਼ੋਨ (ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਸਟਲ), ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਦਾਖਲਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਲਾਅ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਿਰੌਤੀ ਲਈ ਅਗਵਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਬਰਾਮਦ, 4 ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
