ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਐਨਪੀਏ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਯੂਨਾਈਟਿਡ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ ਮਹਨੇ ਤੋਂ, ਡਾਕਟਰ ਐਨਪੀਏ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਓ ਪੀ ਡੀ’ਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਐਨਪੀਏ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਚੁੱਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਨੂੰ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਚਿਕਿਤਸਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਹੈ। ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਅਭਿਆਸ ਭੱਤਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵੈਟਰਨਰੀ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਓਪੀਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਚਿਤ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਣ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੰਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਲਿਆ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ, SSP ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਤਲਬ
