5 ਵੇਂ ਮਾਡਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਡਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਰਗੀ ਫੋਟੋ ਛਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਆਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਫਲਾਈਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ, ਜਾਣੋ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ 750 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1500 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਧਾਈ ਗਈ ਪੈਨਸ਼ਨ 27 ਲੱਖ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਅਪਾਹਜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 4,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਇਕ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ: ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਟੀਵੀ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਪਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ‘ਚ ਮਹਾਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ‘ਟਾਇਸਨ’ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ , ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਦਾਖਲ
