ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ11 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬੀਐਸਐਫ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੰਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲੀ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਚੰਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਐਸਐਫ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੁਢਲੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਛੜੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਕਰਨਾ ਸੂਬਾ/ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਾਲਮੇਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਐਸਐਫ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਡਿਊਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਂਝੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚਲਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੇ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸਾਬਕਾ ਥਾਣੇਦਾਰਨੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਰੱਦ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬੀਐਸਐਫ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ, ਜ਼ਬਤੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਣਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
