ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗਠਿਤ ਏ.ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ. ਪੈਨਲ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 18 ਵੱਡੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬਕਾਇਆ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ। ਰਾਵਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਢਾਂਚਾਗਤ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 8 ਤੋਂ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਆਵੇਗਾ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਵਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰੇਤ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਘਰਾਂ ਵਿਚ 200 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਏ.ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ ਨੇ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਬਰਗਾੜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਕ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ। ਆਖਿਰਕਾਰ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਰਾਵਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਮਾਫੀਆ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ‘ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। “ਸ਼ਕਤੀ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਏਆਈਸੀਸੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ 200 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਐਸ.ਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵੱਡੀ ਖਬਰ : ਫਤਹਿਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ‘ਨਾਂਹ’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਦਮ ਹਨ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਮਾਫੀਆ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ‘ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। “ਬਿਜਲੀ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਏਆਈਸੀਸੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ 200 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਐਸ.ਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਲੇਸ਼- ਹਾਈਕਮਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ
