ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓਪੀ ਚੌਟਾਲਾ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹੇਲੀ ਰੋਡ, ਪੰਚਕੂਲਾ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਅਸੋਲਾ ਵਿਚ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਚੌਟਾਲਾ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖਰਾਬ ਸਿਹਤ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੈਂਸਰ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਘਰੋਂ ਚੁੱਕਣ ਆਈ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅੰਗਦ ਦੱਤਾ, ਪੌੜੀ ਲਗਾਕੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਵੜੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ?”
ਚੌਟਾਲਾ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੱਖ ਤੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ। 5 ਲੱਖ ਨਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੋਰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਤੋਂ ਹੀ ਚੌਟਾਲਾ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਚੌਟਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ‘ਤੇ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਓ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹੈ ਬਦਲਾਅ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ !
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 26 ਮਾਰਚ 2010 ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 24 ਮਈ 1993 ਤੋਂ 31 ਮਈ 2006 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਕਮਾਈ। ਸੀਬੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 6.09 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਜਿਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਸੋਰਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।
