ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਬਜਟ 2022 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕਰਕੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ TV, AC, ਫਰਿੱਜ ਸਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਚਲਾਉਣਾ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
ਅਸਲ ‘ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਫੀਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ‘ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਫੀਸ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ‘ਤੇ ਵਸਤੂ ਟੈਕਸ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਅਤੇ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟ ‘ਤੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਟੀ.ਵੀ., ਏ.ਸੀ. ਅਤੇ ਫਰਿੱਜ ਲਈ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਬੋਝ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ‘ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਫਰਿੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ LED ਬਲਬ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ‘ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਨਾਲ 6 ਫੀਸਦੀ ਰੀਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ LED ਬਲਬ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿਡ ਸਰਕਟ ਬੋਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਬਾਹਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਫਰਮ ਗ੍ਰਾਂਟ ਥਰੋਟਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਅਨਲਿਮਟਿਡ ਡਾਟਾ ਤੇ ਕਾਲਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ 4ਜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਟੈਰਿਫ ਪਲਾਨ ਚੁਣਨਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਵਧ ਜਾਏਗਾ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਐਂਟੀ ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਹੁਣ ਆਊ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮਤ, ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ”
ਬਜਟ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਈਅਰਬਡ ‘ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ‘ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਈਅਰਬਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਹੈੱਡਫੋਨ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਵਧੇਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈੱਡਫੋਨ ਖਰੀਦਣਾ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਜਟ ‘ਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਚਾਰਜਰ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ, ਕੈਮਰਾ ਲੈਂਸ ਮੋਡਿਊਲ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਡਿਊਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਰਟਵਾਚ ਅਤੇ ਫਿਟਨੈੱਸ ਬੈਂਡ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਕੁਝ ਸਸਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
