government forced close: ਲਾਕਡਾਉਨ ਅਤੇ ਕਰਫ਼ਿਊ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਬੀਤੇ ਕਰੀਬ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਈ ਤੱਕ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜਿਸ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਬੀਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਾਓ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੋਰਾਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਲਟਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਇਹ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਦੋਰਾਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਵਸੂਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਫਰਨਿਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਇਸ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਆਰਥਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਫੈਂਸਲੇ ਨਾਲ ਸਨਅਤਕਾਰ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗ ਪੱਕੇ ਤੋਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਫਰਨਿਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਨੇਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇ.ਕੇ. ਗਰਗ, ਰਵਿੰਦਰ ਚਾਵਲਾ, ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਗਲਾ, ਵਿਜੇ ਬਾਂਸਲ, ਸੰਜੇ ਗੁਪਤਾ, ਵਿਮਲ ਵਿਨੋਦ ਬਾਂਸਲ, ਸੁਭਾਸ਼ ਬਾਂਸਲ ਆਦਿ ਵੀ ਹਾਜਰ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟ ਤੋਂ ਘਟ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਣ ਅਤੇ ਕਰਫਿਉ ਕਾਰਣ ਬੰਦ ਪਈ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਪਥਕ ਤੋਰ ਤੇ ਇਸ ਕਦਰ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸੰਭਲਣ ਲਈ ਘਟੋਂ ਘਟ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਲਗੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਕਡਾਉਣ ਦੋਰਾਨ ਲੋਹਾ ਨਗਰੀ ਦੀ ਜਿਆਦਾਤਰ ਲੇਬਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਉਬਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲਗੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀਂ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਲੇਬਰ ਦੀ ਕਮੀਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ 30-40 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗੀ। ਇਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਫੈਂਸਲੇ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
